नई आपदा प्रबंधन नीति: भारत की बदलती रणनीति

वर्तमान कानूनी ढांचा और नीतिगत परिवर्तन

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 2021 में, एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति लागू की गई, जो पूर्व की नीतियों से कई मायनों में अलग है। यह नई नीति आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अधिक जोर देती है, जबकि पहले का फोकस मुख्य रूप से आपदा के बाद की प्रतिक्रिया पर था। इसके अलावा, यह नीति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी ध्यान में रखती है और उसके अनुसार रणनीतियाँ विकसित करती है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: स्मार्ट आपदा प्रबंधन की ओर

नई आपदा प्रबंधन रणनीति में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार ने हाल ही में एक एकीकृत आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (IDMIS) की शुरुआत की है, जो रीयल-टाइम डेटा संग्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बाढ़ प्रबंधन में AI-आधारित मॉडल का उपयोग करके सटीक पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं।

समुदाय-आधारित दृष्टिकोण: स्थानीय क्षमता निर्माण

नई नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन पर जोर। इस दृष्टिकोण के तहत, स्थानीय समुदायों को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में आपदा स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि समुदाय में जागरूकता और लचीलापन भी पैदा करता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान

भारत की नई आपदा प्रबंधन रणनीति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करना है। इसके अलावा, भारत अब दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ वह अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

हालांकि नई आपदा प्रबंधन रणनीति कई मायनों में प्रगतिशील है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या, और जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा दे रही है और आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बना रही है।

भविष्य में, भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति और अधिक डेटा-संचालित और समावेशी होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, लचीली बुनियादी ढांचे के निर्माण और पारिस्थितिक तंत्र-आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, आपदा बीमा और वित्तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की योजनाएँ भी विचाराधीन हैं।

निष्कर्ष के रूप में, भारत की नई आपदा प्रबंधन रणनीति एक महत्वाकांक्षी और व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह न केवल आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि देश को एक अधिक लचीला और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है। हालांकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन सरकार, समुदायों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोग से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, जिससे भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है।